मोर्चे, जात आणि आरक्षण - भाग १

सध्या महाराष्ट्रात मराठा जातीच्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. आधी पटेल, मग जाट आणि आता मराठा समाजाने मांडलेल्या मागण्या या उच्च जातींचा 'आरक्षण विरोधी' उद्रेक म्हणून ठरवल्या जाऊ शकतात. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. कारण 'आम्ही किती आणि का सहन करायचे' हा अंतर्प्रवाह या जातींच्या मागण्यांतून दिसत आहे. त्यामुळे "एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत" अशी कात्रीत पकडणारी मागणी सध्या मराठा समाज करत आहे. अर्थात विरोधक आणि सत्ताधारी हे मतांची गणिते बांधण्यात गुंतले असल्याने मोर्च्याची संख्या हाच निकष मागणीच्या योग्य-अयोग्यतेला लावायचा असाच त्यांचा कल दिसत आहे. याचा उपयोग तात्पुरत्या गाठी मारण्यासाठी होत आहे खरा, पण त्यामुळे मूळ समस्येचा गुंता वाढत चालला आहे. म्हणूनच दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या या प्रश्नाचा निष्पक्ष किंवा किमान गांभीर्यपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे, गरजेचे बनले आहे. या लेखमालेत या समस्येचे सविस्तर विश्लेषण करायचा आणि जास्तीत जास्त निष्पक्ष मुद्दे मांडायचा प्रयत्न करणार आहे... त्यातील या पहिल्या भागात समस्या आणि तिची पार्श्वभूमी  नक्की काय आहे याचे सविस्तर विवेचन करत आहे...

सध्या आक्रमक बनलेल्या मराठा समाजाच्या तीन मागण्या आहेत. किमान जाहीरपणे तरी तशाच मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्या तिन्ही एकदम मागण्यामागे काहीतरी 'हेतू' नक्की आहे. त्यातील पहिली म्हणजे कोपर्डीत झालेल्या अमानुष बलात्कारातील आरोपींना लवकर शिक्षा व्हावी. इथे एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे त्या आरोपींची आणि त्या पीडितेची 'जात' हा आहे. पीडित मुलीची जात मराठा आहे आणि आरोपी 'दलित' या व्याखेत मोडणारे आहेत... (इथे जातीयवादी असण्याचा प्रश्नच नाही. या समस्येला 'जातीचे' असलेले अस्तित्व नाकारून सामोरे जाणे शक्यच नाही. त्यामुळेच Factual Reference म्हणूनच जातींचे उल्लेख केले आहेत, याची कृपया नोंद घ्यावी.) बऱ्याच सोशल मिडियामधील पोस्ट्समध्ये तर त्या गावातील संबंधित कुटुंबांची आधीची भांडणे, अॅट्रॉसिटीच्या धमक्या यांची माहिती/दावे केले गेले आहेत. त्यामुळे 'पीडितेला न्याय मिळावा' या मागणीमागील 'पीडित मुलगी आमच्यातील होती' हीच ज्वलंत जखम आहे ! हे दुर्दैव आहे की नाही ते नंतर ठरवू... पण वस्तुस्थिती अशीच आहे....

आता दुसरी मागणी म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व्हावा किंवा कमीत कमी त्याचा होत असलेला गैरवापर थांबावा ही आहे. इथेही अनेक संदर्भ, दावे-प्रतिदावे आणि हेवेदावे सोशल मिडीयावर फिरताना बघायला मिळतात. यातील जहाल किंवा कट्टर असलेल्या आंदोलक गटाचा हेका कायदाच नको हा आहे. पण त्याचा 'गैरवापर' हा मात्र खरोखरंच चिंतेचा विषय आहे. एखादा समाजगट जेव्हा दुर्बल किंवा असुरक्षित मानला जातो, तेव्हा त्याच्या बाजूने झुकणारे संरक्षक कायदे करणे ही काही चूक नाही. पण असे कायदे मग ते स्त्रीसंरक्षणाचे असोत, किंवा अॅट्रॉसिटीविरोधी असोत; ढालीसारखे वापरायला हवेत. त्यांचा उपयोग संरक्षक कवच म्हणून झाला पाहिजे. मात्र या कायद्यांचा उपयोग हत्यार म्हणून किंवा धमकी द्यायचे साधन म्हणून होत असेल तर विचार झालाच पाहिजे. इथे खरोखरचं अजूनही जातीय अॅट्रॉसिटी होताहेत म्हणून अशा 'किरकोळ' धमकीच्या घटना दुर्लक्षिल्या जाव्यात असा मतप्रवाह असू शकेल. मात्र हे बरोबर नाही. एखादा कायदा करताना 'शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एक निर्दोष हकनाक बळी जाऊ नये' हे नैसर्गिक न्यायचे तत्त्व विचारात घेतले जाते. किंबहुना ते तसे विचारात घेतले जायला हवे ! त्यामुळे एखाद्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असणे, म्हणजेच तो कायदा बनवताना किंवा लागू करताना काहीतरी त्रुटी राहिल्या असाव्यात असे म्हणायला जागा आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीविरोधी कायद्याचा धमकी देण्यासाठी आणि हत्यार म्हणून जर वापर होत असेल तर कायदा किंवा राबवणारी यंत्रणा यांच्यात गंभीर सुधारणा झाल्या पाहिजेत. परंतु 'सरसकट कायदा रद्द करा' वगैरे मागणी अतिरेकी वाटत असली तरी म्हणून गैरवापर होण्याच्या शक्यतेकडे डोळेझाक करणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.

आता उरली तिसरी मागणी. ती सर्वाधिक वादग्रस्त ठरावी अशीच आहे ! ती आरक्षणाची मागणी आहे... मराठा समाजाला किमान नॉन क्रिमीलेअर असे ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी या मोर्चेकरी लोकांकडून केली जात आहे. या मागे सुरुवातीला उल्लेख केलेला सवर्ण अंतर्प्रवाह आहेच तो म्हणजे -"एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत"... त्याला मग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा टक्केवारीची जोड वगैरे आलेच... (मुळात आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल हा संबंधच विचित्र आहे. पण त्याबद्दल पुढील लेखात चर्चा करू.) या मागणीची तीव्रता आणि सत्ताधारी लोकांसाठी उपद्रवक्षमता प्रचंड आहे ! (निवडणुकांमध्ये दिलेली दिलखेचक आश्वासने आताच्या सरकारलाही अशीच भोगावी लागणार आहेत ! ते असो...)  कारण याआधीही कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण (मुस्लीम आरक्षणाबरोबरच) टिकू शकलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे आक्रमक मोर्चे आणि दुसरीकडे कोर्टा टिकण्याची अट अशा स्थितीत सत्ताधारी फसलेले आहेत. त्यामुळे मामुली आश्वासने, भिजत घोंगडे आणि कातडी बचाव हेच पर्याय फडणवीस सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा आरक्षणाची मागणी हाच सर्वात मोठा तिढा बनला आहे...

या मागण्यांपैकी दुसरी मागणी (अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्याची) रास्त आहे. पहिली मागणी जात म्हणून करायची काहीच गरज नाही. एखाद्या नृशंस अत्याचारात बळी गेलेल्या व्यक्तीची जात हा तिला न्याय मिळवून देण्यामागचा हेतू व्हावा हे प्रचंड दुर्दैव आहे. याचा दोष मागणी करणाऱ्या लोकांना आहेच, पण ज्या व्यवस्थेमुळे अशी मागणी करण्याची गरज पडते तिलाही आहे... तसेच आरक्षण ही आर्थिक/जातीय मागणी आणि कोपर्डीची भावनिक/नैतिक मागणी यांच्यासाठी एकच वेळ साधणे, हा शुद्ध अप्रामाणिकपणा आहे, किंवा तो माणसे जमवण्याच्या सोयीनुसार घडलेला प्रामाणिक दोषही असू शकतो...

आता याची दुसरी बाजूही मांडतो. या उद्रेकाला आंबेडकरी/दलितांचे कैवारी म्हणवणारे नेते, विचारवंत आणि झुंड हेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत... हे बोचरं असलं तरी सत्य आहे. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायदा याबाबत प्रचंड आक्रस्ताळे धोरण या लोकांनी अवलंबलेले आहे. आरक्षणाची चिकित्सा असे शब्द जरी उच्चारले तरी अंगावर धावणारे गट या समस्येला जबाबदार आहेत. मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य, त्यानंतर बिहारमध्ये झालेला त्याचा प्रचार आणि त्या सर्वाचे परिणाम समोर असताना कोणताही राजकीय पक्ष 'आरक्षण' या व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याचे धाडस करणार नाही. अशा प्रकारे एक प्रकारे वैचारिक दहशत बसवल्याने Reverse Polarization होऊन 'आरक्षणच नको' म्हणणारे सवर्ण मोर्चे निघत आहेत. आरक्षण हे जणू वेदवाक्य आहे आणि त्यात बदल किंवा त्याची समीक्षा म्हणजे पाप, असा हेकट हट्ट धरणारेच आरक्षणावर उठणाऱ्या बोटांना खरेतर जबाबदार आहेत... त्यात ज्यांना मार्गदर्शक समजले जाते अशी उजवी 'विचारवंत' मंडळी तर आपल्या जातीकडे पाहून, न्यूनगंडात रुतल्यासारखी वागत आहेत. मी बऱ्याच जातीने ब्राह्मण असलेल्या विचारवंत मंडळींना 'त्यांनी भोगले, आता आम्ही भोगले तर काय झाले' अशा नकारात्मक सद्गुण विकृतीत अडकेलेले बघितले आहे. 

या सर्वाचा परिपाक म्हणून आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या ज्वलंत विषयांवर मुख्य प्रवाहात चिकित्सा आणि चर्चाच होत नाही. त्यामुळे सवर्ण समाजातील सामान्य व्यक्तींचा (त्यांना वाटणाऱ्या) अन्यायाविरोधात सामुहिक उद्रेक झाल्यास त्यांना तरी दोष का द्यावा ?

--- क्रमशः ---